मार्गदर्शिका

शेतकऱ्यांसाठी अगरवूडची माहिती

पहिले अक्विलारिया झाड लावण्यापूर्वी जाणून घ्यायची सर्व माहिती, सोप्या भाषेत.

अगरवूड म्हणजे काय

अगरवूड (ऊद, अगर) हे अक्विलारिया झाडाच्या खोडात तयार होणारे गडद, सुगंधी राळ आहे. झाडाला इजा झाल्यावर किंवा बुरशीचा संसर्ग झाल्यावर स्वतःच्या संरक्षणासाठी झाड हे राळ तयार करते. असे झाले नाही तर लाकूड फिकट राहते आणि त्याला फारशी किंमत नसते.

इतके मौल्यवान का

  • जंगलातील १०० पैकी फक्त ७ ते १० झाडांमध्येच नैसर्गिक राळ तयार होते.
  • सुमारे ७० किलो लाकडापासून ऊर्ध्वपातनानंतर जास्तीत जास्त सुमारे २० मिली ऊद तेल मिळते.
  • अत्तर, धूप आणि पारंपरिक औषधांसाठी भारत, आखाती देश आणि पूर्व आशियात याचा वापर होतो.

दर्जानुसार भाव खूप बदलतो. लागवडीतील, इनॉक्युलेट केलेल्या लाकडाला जंगलातील दुर्मिळ लाकडापेक्षा खूप कमी भाव मिळतो. लागवडीसाठी जंगली लाकडाचे भाव सांगणाऱ्यांपासून सावध राहा.

लागवडीत राळ कशी तयार होते: इनॉक्युलेशन

झाडाला मुद्दाम इजा करून बुरशी सोडली जाते. साल लेप, बुरशी भरलेल्या काड्या, छिद्र करून इंजेक्शन आणि खिळे ठोकणे या सामान्य पद्धती आहेत. खोडाचा घेर सुमारे १८ इंच झाल्यावर, साधारण ६ ते ८ वर्षांनी, झाड तयार होते.

वास्तववादी वेळापत्रक

  1. वर्ष ०: जमीन तपासणी, खड्डे आणि पावसाळ्यात लागवड.
  2. वर्ष १ ते ५: निगा, नांग्या भरणे आणि उत्पन्नासाठी आंतरपिके.
  3. वर्ष ६ ते ८: झाड पुरेसे जाड झाल्यावर इनॉक्युलेशन.
  4. वर्ष ८ ते १२: आवश्यक परवान्यांसह काढणी, प्रतवारी आणि विक्री.

कोल्हापूरला हे पीक जमते का?

अक्विलारियाला २० ते ३३ °C तापमान, भरपूर पाऊस, खोल माती आणि पाणी न साचणारी जमीन लागते. पाणी साचणे हे लहान झाडे मरण्याचे मुख्य कारण आहे. गगनबावडा, राधानगरी, चंदगड, आजरा आणि शाहूवाडी या पश्चिमेकडील तालुक्यांत असा पाऊस पडतो. शिरोळ आणि हातकणंगले यांसारखे पूर्वेकडील तालुके खूप कोरडे आहेत आणि तिथे सिंचन लागेल.

कायदेशीर बाजू

अक्विलारिया CITES (संरक्षित प्रजातींच्या व्यापारावरील आंतरराष्ट्रीय करार) मध्ये आहे आणि भारत कोट्याद्वारे अगरवूड निर्यात नियंत्रित करतो. कायदेशीर विक्रीसाठी लागवडीची वन विभागाकडे नोंदणी करावी, लागवडीच्या नोंदी ठेवाव्यात आणि लाकूड वाहतुकीसाठी वाहतूक परवाना लागेल असे गृहीत धरावे. ही कागदपत्रे आम्ही आमच्या ग्राहकांसाठी करून देतो.

ही सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्ला नाही. नियम बदलतात, म्हणून प्रत्येक प्रकल्पासाठी आम्ही वन विभागाकडून सध्याची स्थिती तपासतो.

कॉल करा WhatsApp